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नई दिल्ली:
पूरा देश आज 77वां गणतंत्र दिवस गर्व और उत्साह के साथ मना रहा है। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित Republic Day 2026 Parade इस बार कई मायनों में खास रही। परेड में न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत दिखी, बल्कि आधुनिक तकनीक, सांस्कृतिक विविधता और सुरक्षा का जबरदस्त प्रदर्शन भी देखने को मिला।

आइए जानते हैं 26 जनवरी 2026 की परेड की 5 बड़ी बातें, जो इसे बाकी वर्षों से अलग बनाती हैं।

1️⃣ कर्तव्य पथ पर दिखी ‘नए भारत’ की झलक

इस बार परेड में ‘विकसित भारत’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की थीम साफ नजर आई।
झांकियों में डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप संस्कृति, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को प्रमुखता से दिखाया गया।

हर झांकी अपने आप में एक कहानी कहती नजर आई, जिसने दर्शकों को भावुक भी किया और प्रेरित भी।

2️⃣ ड्रोन शो और आधुनिक तकनीक बना आकर्षण

Republic Day Parade 2026 में ड्रोन टेक्नोलॉजी का शानदार प्रदर्शन किया गया।
आसमान में उड़ते ड्रोन ने तिरंगा, भारत का नक्शा और राष्ट्रीय प्रतीकों की आकृतियां बनाईं, जिसे देखकर दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो गए।

यह साफ संकेत था कि भारत अब तकनीक के मामले में भी विश्व स्तर पर मजबूती से खड़ा है।

3️⃣ सैन्य ताकत का दमदार प्रदर्शन

थलसेना, नौसेना और वायुसेना की टुकड़ियों ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि भारत की सुरक्षा अडिग हाथों में है।
आधुनिक हथियार, मिसाइल सिस्टम और स्वदेशी रक्षा उपकरण परेड का बड़ा आकर्षण रहे।

खास बात यह रही कि कई Made in India रक्षा प्रणालियों को पहली बार परेड में शामिल किया गया।

4️⃣ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था ने खींचा ध्यान

गणतंत्र दिवस 2026 के दौरान अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम देखने को मिले।
ड्रोन निगरानी, स्नाइपर्स, ATS और अर्धसैनिक बलों की तैनाती ने यह साफ कर दिया कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए एजेंसियां पूरी तरह तैयार हैं।

सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि आम लोगों ने भी खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया।

5️⃣ सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने जीता दिल

परेड के दौरान अलग-अलग राज्यों के कलाकारों ने लोक नृत्य, संगीत और पारंपरिक वेशभूषा के जरिए भारत की विविधता को खूबसूरती से पेश किया।

कश्मीर से कन्याकुमारी तक की झलक एक ही मंच पर देखने को मिली, जिसने “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” के संदेश को और मजबूत किया।

Republic Day 2026 Parade सिर्फ एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि यह भारत की संस्कृति, शक्ति और संकल्प का प्रतीक बनकर सामने आई।
26 जनवरी की यह परेड देशवासियों को यह याद दिलाने में सफल रही कि भारत न सिर्फ अपनी परंपराओं पर गर्व करता है, बल्कि भविष्य की ओर भी मजबूती से कदम बढ़ा रहा है।

Rajasthan से एक चौंकाने वाली और बेहद गंभीर खबर सामने आई है, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने 10 हजार किलो से अधिक विस्फोटक सामग्री बरामद की है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब देश भर में 77वें गणतंत्र दिवस (Republic day) को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही हाई अलर्ट पर है।

इस बड़ी बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं और इस मामले को सिर्फ अवैध विस्फोटक तस्करी नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश की आशंका के तौर पर देखा जा रहा है।

कहां और कैसे हुई बरामदगी?

सूत्रों के मुताबिक, यह विस्फोटक सामग्री राजस्थान के एक सीमावर्ती इलाके में छिपाकर रखी गई थी। खुफिया इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाया और भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया।

बताया जा रहा है कि बरामद विस्फोटक इतनी मात्रा में है, जिससे कई बड़े हादसों को अंजाम दिया जा सकता था। फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह विस्फोटक कहां से आया, किसके लिए था और इसका इस्तेमाल कहां होना था।

गणतंत्र दिवस के मौके पर बढ़ी चिंता

26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से ठीक पहले इस तरह की बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पहले ही हाई सिक्योरिटी अलर्ट लागू है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का मिलना आम आपराधिक मामला नहीं हो सकता। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) से जोड़कर देखा जा रहा है।

क्या थी कोई बड़ी साजिश?

हालांकि अभी तक किसी आतंकी संगठन का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही हैं।

• क्या यह विस्फोटक किसी आतंकी हमले के लिए था?
• क्या इसे गणतंत्र दिवस के दौरान इस्तेमाल किया जाना था?
• या फिर यह अवैध खनन और तस्करी से जुड़ा मामला है?

इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं।

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर

इस मामले के सामने आने के बाद राजस्थान पुलिस, ATS और केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। सीमावर्ती इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

साथ ही, जिन लोगों की इस विस्फोटक सामग्री से कड़ी जुड़ सकती है, उनसे पूछताछ भी तेज कर दी गई है।

स्थानीय लोगों में डर और सवाल

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते यह विस्फोटक बरामद नहीं होता, तो बड़ा नुकसान हो सकता था।
कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक आखिर इतने समय तक छिपाकर कैसे रखा गया।

जांच एजेंसियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही।

राजस्थान में 10,000 किलो से अधिक विस्फोटक की बरामदगी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि देश की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना कितना जरूरी है। गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व से पहले इस तरह की कार्रवाई ने संभवतः एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया है।

नई दिल्ली, 10 नवंबर 2025:
Car Blast in Delhi -देश की राजधानी दिल्ली सोमवार शाम उस वक्त दहल उठी जब ऐतिहासिक लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। घटना शाम करीब 6:50 बजे की बताई जा रही है, जिसने आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास खड़ी एक कार में हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियाँ झुलस गईं और इलाके में अफरातफरी मच गई। कुछ ही मिनटों में आसमान में धुएँ का गुबार छा गया और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे।

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुँचा और आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया है।

Car Blast in Delhi-मौतें और घायल

अभी तक की जानकारी के अनुसार, 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को नजदीकी एलएनजेपी और अरुणा आसफ अली अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है।

जांच और सुरक्षा व्यवस्था

घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस, एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) और एनएसजी (राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड) की टीमें मौके पर पहुँच गईं। फोरेंसिक विशेषज्ञ कार के मलबे और आसपास के क्षेत्र की बारीकी से जांच कर रहे हैं।
पुलिस का कहना है कि विस्फोट का कारण अभी स्पष्ट नहीं है — यह किसी आतंकी साजिश का हिस्सा है या दुर्घटनावश हुआ, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी।

इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कार वहाँ कैसे पहुँची और धमाके से पहले क्या गतिविधियाँ हुईं।

दिल्ली में Hi-Alert

धमाके के बाद पूरे दिल्ली-एनसीआर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी मेट्रो स्टेशन, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा जांच कड़ी कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान पुलिस को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति सीमा पार न कर सके।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर स्थिति की जानकारी ली और जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं।
वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया और कहा, “यह बेहद दुखद और चिंताजनक घटना है। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।”

धमाके के बाद आसपास के क्षेत्रों जैसे चांदनी चौक, दरियागंज, लाल किला रोड और जामा मस्जिद इलाके में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है।
स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने बताया कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। लोगों में भय और असमंजस का माहौल बना हुआ है।

प्रारंभिक जांच में कार के मलबे से कुछ विस्फोटक पदार्थों के अवशेष मिले हैं। पुलिस को शक है कि वाहन में आईईडी (Improvised Explosive Device) या किसी गैस सिलेंडर जैसे विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया हो सकता है।
कार का नंबर प्लेट भी जली हालत में मिला है, जिसे फोरेंसिक टीम डिजिटल तरीके से ट्रेस करने की कोशिश कर रही है।

राजधानी पर फिर एक साया

लाल किला न सिर्फ दिल्ली की पहचान है, बल्कि भारत की शान है — और इस ऐतिहासिक स्थल के पास हुआ यह धमाका देशभर में चिंता का विषय बन गया है।
लोग सोशल मीडिया पर एक-दूसरे की कुशलक्षेम पूछ रहे हैं और कई संगठनों ने घायलों के लिए रक्तदान की अपील की है।

फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियाँ मामले की तह तक जाने में जुटी हैं। आने वाले कुछ घंटे इस बात का खुलासा कर सकते हैं कि यह घटना आतंकी हमला थी या कोई हादसा।
राजधानी में सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और आम नागरिकों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

thailisain block (पौड़ी गढ़वाल) — सोशल मीडिया पर वायरल (Uttarakhand) के एक वीडियो में दावा किया गया है कि मंझनी धैज्युली ग्राम को खाली करने का नोटिस जारी हुआ है। यह खबर सुनने के बाद स्थानीय लोगों में बेचैनी और संशय की लहर दौड़ गई है। कई परिवार जिन्होंने सदियों से इस पहाड़ी गाँव में जीवन व्यतीत किया है, अब अपनी जड़ें खोने के भय से चिंतित हैं।

वीडियो में लोगों का कहना है कि नोटिस जंगल‑भूमि या वन सीमा से जुड़े विवाद के चलते जारी हुआ है और कुछ परिवारों को अपनी जमीन तथा आवास खाली करने के लिए कहा गया है। वीडियो में दिख रहे स्थानीय निवासी और लोगों के मत से यह कार्रवाई अघोषित और अचानक प्रतीत हो रही है।

आधिकारिक पुष्टि कहां है?

जिलाधिकारी कार्यालय और ब्लॉक‑स्तरीय अधिकारिक स्रोतों पर इस नोटिस का कोई सार्वजनिक दस्तावेज़ या आधिकारिक घोषणा उपलब्ध नहीं मिली है। ऐसे मामलों में अक्सर सरकारी आदेश, आदेश संख्या और आधिकारिक नोटिस जारी किए जाते हैं — परंतु फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि नोटिस किस विभाग द्वारा कब जारी हुआ। इसलिए इसे वर्तमान में एक “दावा‑आधारित” सूचना के रूप में ही माना जाना चाहिए।

स्थानीय बुज़ुर्ग और ग्रामीण बताते हैं कि कुछ परिवार यहाँ कई पीढ़ियों से रह रहे हैं —सौ साल या उससे अधिक समय से भी। ये लोग अपनी खेती, चरागाह और घरों के साथ गहरे जुड़े हुए हैं। पहाड़ी इलाकों में भूमि और आवास केवल आर्थिक साधन नहीं होते, बल्कि सामाजिक‑सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा होते हैं।

इससे जुड़ी संभावित कानूनी और प्रशासनिक वजहें

• वन क्षेत्र व आरक्षित भूमि विवाद: पहाड़ों में कभी‑कभी सीमा‑रहित या विवादित भूमि के कारण विवाद पैदा होते हैं। कुछ ज़मीनें ऐसे रजिस्ट्री टाइप में हो सकती हैं जिन पर सरकारी रिकॉर्ड स्पष्ट न हों।
• कब्ज़ा व भूमि लेखा‑जोखा: कहीं‑कहीं जमीनों पर लंबे समय से बने घरों के रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं होते या सांविधिक दस्तावेज़ विवादित होते हैं।
• सुरक्षा/इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएँ: कभी‑कभी बड़े कामों के लिए भी जमीन खाली करने के आदेश आ जाते हैं — परन्तु उसके लिए मुआवज़ा और पुनर्वास की प्रक्रिया आवश्यक है।

प्रभावित लोगों के सवाल

स्थानीयों ने प्रशासन से ये प्रश्न उठाए हैं:

1. नोटिस किस विभाग/अधिकारियों ने जारी किया है? और इसकी तिथि क्या है?
2. क्या प्रभावितों को मुआवज़ा या पुनर्वास के विकल्प दिए गए हैं?
3. क्या नोटिस जारी करते समय स्थानीय लोगों को सुनवाई का अवसर दिया गया था?

शासन‑प्रतिक्रिया की मांग

ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग है कि प्रशासन तत्काल स्थिति की स्पष्ट जानकारी दे और यदि कोई कानूनी निहित कारण है तो उसे सार्वजनिक कर दे। साथ ही प्रभावित परिवारों को मुआवज़ा, वैकल्पिक आवास और न्यायसंगत सुनवाई का आश्वासन दिया जाना चाहिए।

पहाड़ी जीवन पर असर

पहाड़ी समाज में जमीन केवल आजीविका का साधन नहीं होती; सामाजिक संबंधों, धार्मिक रस्मों और सांस्कृतिक पहचान का आधार भी होती है। ऐसे में अगर सैकड़ों वर्षों से बसने वाले समुदायों को अपना आशियाना खोना पड़े, तो यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक रूप से भी भारी आघात होगा।

वर्तमान में उपलब्ध जानकारी का आधार मुख्यतः सोशल‑मीडिया वीडियो और स्थानीय दावों पर है। जबकि यह मामला गंभीर और चिंताजनक है, परन्तु किसी भी खबर को अंतिम रूप देने से पहले आधिकारिक दस्तावेज़, जिलाधिकारी कार्यालय का बयान या संबंधित विभाग की पुष्टि आवश्यक है।

प्रभावित ग्रामीणों की आवाज़ को सामने लाने के लिए प्रशासन से लिखित जानकारी माँगी जानी चाहिए, स्थानीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाना चाहिए और यदि मामला सत्तापक्षीय रूप से संवेदनशील है तो राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी जांच व पुनर्वासनिर्धारण की प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

यह रिपोर्ट सोशल ‑मीडिया पर वायरल वीडियो के दावों और स्थानीय संदर्भ के आधार पर तैयार की गई है। आधिकारिक पुष्टि मिलने पर हम इस खबर को अपडेट करेंगे।

यदि आप मंझनी धैज्युली या थैलिसैण ब्लॉक के किसी निवासी हैं और इस खबर के बारे में आपके पास और जानकारी या दस्तावेज़ हैं, तो कृपया साझा करें — आपकी जानकारी महत्वपूर्ण है।

दिल्ली की 1396 कॉलोनियों को सरकार ने अवैध घोषित कर दिया है। जानिए क्या आपका इलाका इस लिस्ट में है और आगे इन इलाकों में क्या बदलाव होंगे।

Delhi illegal colonies list: दिल्ली में रहने वालों के लिए एक बड़ी खबर! राजधानी में 1396 कॉलोनियां ऐसी हैं, जिन्हें अवैध घोषित किया गया है। इन इलाकों में रहने वाले लोग बिजली, पानी, सड़क, और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा, अवैध निर्माण की वजह से दिल्ली की हरियाली और जल प्रबंधन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन चिंता न करें, सरकार इस समस्या को हल करने के लिए कदम उठा रही है।

क्या है पूरा मामला?

पिछले 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, और अब वो अवैध कॉलोनियों पर सख्ती दिखा रही है। केंद्र और दिल्ली सरकार की साझा पहल, पीएम-उदय (PM-UDAY SCHEME) योजना, के तहत इन कॉलोनियों में रहने वालों को उनके घर का मालिकाना हक देने की तैयारी है। इस योजना का मकसद है इन इलाकों को नियमित करना, बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, और बिजली मुहैया कराना, और दिल्ली को एक बेहतर शहर बनाना।

कौन-कौन सी कॉलोनियां हैं लिस्ट में?

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में ये अवैध कॉलोनियां फैली हुई हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है नजफगढ़, जहां 172 कॉलोनियां अवैध हैं। इसके बाद उत्तम नगर में 136, किराड़ी में 105, पालम में 49, और छतरपुर में 75 कॉलोनियां हैं। बाकी इलाकों की लिस्ट इस तरह है:

Delhi illegal colonies list

नरेला: 60 कॉलोनियां

बादली: 43 कॉलोनियां

बवाना: 58 कॉलोनियां

मुंडका: 86 कॉलोनियां

विकासपुरी: 70 कॉलोनियां

मटियाला: 87 कॉलोनियां

बिजवासन: 43 कॉलोनियां

देवली: 30 कॉलोनियां

बदरपुर: 76 कॉलोनियां

ओखला: 32 कॉलोनियां

त्रिलोकपुरी: 20 कॉलोनियां

विश्वास नगर: 19 कॉलोनियां

सीलमपुर: 1 कॉलोनी

गोकलपुर: 51 कॉलोनियां

मुस्तफाबाद: 48 कॉलोनियां

बुराड़ी: 59 कॉलोनियां

ये सभी मिलकर कुल 1396 कॉलोनियां हैं, जिन्हें पीएम-उदय योजना के तहत चिन्हित किया गया है।

क्यों है ये समस्या?

इन अवैध कॉलोनियों की वजह से दिल्ली का शहरी विकास प्रभावित हुआ है। कई दशकों से इन कॉलोनियों का अनियंत्रित विस्तार हुआ, जिसने बुनियादी ढांचे पर दबाव डाला। नतीजा? सड़कों की कमी, पानी की किल्लत, और बिजली की दिक्कतें। साथ ही, अवैध निर्माण ने जमीन की कीमतों को प्रभावित किया और हरियाली को भी नुकसान पहुंचाया। इससे दिल्ली का नियोजित विकास पटरी से उतर गया।

सरकार क्या कर रही है?

बीजेपी सरकार का कहना है कि वो पीएम-उदय योजना के जरिए इन समस्याओं का हल निकालेगी। इस योजना के तहत:

अवैध कॉलोनियों में रहने वालों को उनके मकान का कानूनी मालिकाना हक दिया जाएगा।

इन इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, और सीवर जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

दिल्ली को एक व्यवस्थित और सुरक्षित शहर बनाने की दिशा में काम होगा।

आपके लिए क्या मतलब?

अगर आप इनमें से किसी कॉलोनी में रहते हैं, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। पीएम-उदय योजना आपके लिए एक बड़ा मौका हो सकती है, क्योंकि इससे न सिर्फ आपके घर को कानूनी मान्यता मिलेगी, बल्कि आपके इलाके में सुविधाएं भी बढ़ेंगी। लेकिन इसके लिए आपको अपने इलाके की स्थिति पर नजर रखनी होगी और सरकार की इस योजना से जुड़े अपडेट्स फॉलो करने होंगे।

आगे क्या?

दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। अगर आपका इलाका भी इस लिस्ट में है, तो स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें और पीएम-उदय योजना के तहत अपने अधिकारों की जानकारी लें। ये कदम दिल्ली को न सिर्फ एक बेहतर शहर बनाएगा, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को भी आसान करेगा।

तो, अब आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपकी कॉलोनी भी इस लिस्ट में है? हमें बताएं, और इस खबर को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें!

FASTag: स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 से देशभर के निजी वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत की शुरुआत होने जा रही है। केंद्र सरकार अब FASTag आधारित वार्षिक टोल पास (fastag annual pass) सुविधा लॉन्च करने जा रही है, जिसकी मदद से वाहन मालिक ₹3,000 में 200 बार या 1 वर्ष तक (जो पहले पूरा हो) नेशनल हाईवे पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रा कर सकेंगे। यह योजना हाईवे यात्रियों को जाम और बार-बार टोल कटने की झंझट से राहत देने के उद्देश्य से लाई गई है।

इस योजना की घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से की थी, जिसे 17 जून 2025 को गजट नोटिफिकेशन के जरिए भी मंजूरी मिल चुकी है।

क्या है यह FASTag वार्षिक पास?

यह एक प्रीपेड टोल पास है, जिसे ₹3,000 की निश्चित राशि में जारी किया जाएगा। एक बार एक्टिवेट करने के बाद, पासधारी वाहन मालिक बिना बार-बार टोल कटने की चिंता किए निर्धारित सीमा (200 क्रॉसिंग्स या एक वर्ष) तक हाईवे पर बेरोकटोक यात्रा कर सकेंगे।

विशेष रूप से यह पास सिर्फ निजी वाहनों—जैसे कार, जीप, SUV या वैन—के लिए वैध होगा। इसमें कमर्शियल वाहनों जैसे ट्रक, बस या टैक्सी को शामिल नहीं किया गया है।

कैसे गिनी जाएंगी टोल क्रॉसिंग्स?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जहां बंद लूप टोल सिस्टम (entry-exit आधारित) लागू है, वहां से की गई राउंड ट्रिप को एक क्रॉसिंग माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक ही टोल प्लाजा से प्रवेश और निकासी करने पर यात्री को डबल चार्ज नहीं देना पड़ेगा।

कैसे मिलेगा यह पास?

सरकार इस सुविधा के लिए जल्द ही एक डेडिकेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी, जो राजमार्ग यात्रा ऐप, MoRTH और NHAI की आधिकारिक वेबसाइट्स पर उपलब्ध होगा।
वाहन मालिकों को वहां अपनी गाड़ी की जानकारी, FASTag ID, और ₹3,000 का भुगतान करना होगा। पास की वैधता एक साल रहेगी या 200 क्रॉसिंग तक, जो पहले पूरी हो जाए। इसके बाद पास को इसी प्रक्रिया के तहत रिन्यू किया जा सकेगा।

क्या ₹3,000 की राशि स्थायी है?

वर्तमान में, इस पास की कीमत ₹3,000 तय की गई है। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राशि हर वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से रीवाइज हो सकती है। यह संशोधन महंगाई दर या पॉलिसी में बदलाव को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

विशेषज्ञों के मुताबिक यह योजना उन लोगों के लिए अत्यंत फायदेमंद है जो साल भर में हाईवे पर बार-बार यात्रा करते हैं।
क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स के सीनियर डायरेक्टर जगन्नारायण पद्मनाभन का कहना है कि,

“भारत में औसतन एक पैसेंजर व्हीकल साल में करीब 10,000 किलोमीटर चलता है, जिसमें से 2,500 से 3,000 किलोमीटर की यात्रा नेशनल हाईवे पर होती है। ऐसे में यह वार्षिक पास न केवल पैसे की बचत करता है, बल्कि हाईवे यात्रा को आसान भी बनाता है।”

सरकार की यह नई पहल न केवल टोल भुगतान को डिजिटल और पारदर्शी बनाएगी, बल्कि यात्रियों का समय, पैसा और ऊर्जा भी बचाएगी।
अगर आप भी हाईवे यात्रा के शौकीन हैं और बार-बार टोल प्लाज़ा पर रुकने से परेशान रहते हैं, तो FASTag वार्षिक पास आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है।

Covid-19: क्या आपने हाल ही में खबरों में कुछ ऐसा सुना जो आपको चौंका दे? नहीं ना? लेकिन एक ऐसी खबर है जो धीरे-धीरे हमारे बीच फैल रही है, और शायद हम उसका पूरा महत्व अभी समझ नहीं पा रहे।

Covid-19 के बढ़ते मामलें भारत में फिर से सिर उठा रहे हैं। जून 2025 तक, भारत में सक्रिय कोविड-19 मामले 7,000 को पार कर चुके हैं, और यह संख्या हर दिन बढ़ रही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस खबर को उतना ध्यान नहीं मिल रहा जितना इसे मिलना चाहिए। आइए, इस मुद्दे को गहराई से समझें और जानें कि यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है।

Covid-19 का नया दौर: क्या है ताजा स्थिति?

पिछले कुछ हफ्तों में भारत में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़े हैं। 22 मई को जहाँ केवल 257 सक्रिय मामले थे, वहीँ 11 जून 2025 तक यह संख्या 7,121 तक पहुँच गई। पिछले 48 घंटों में 769 नए मामले सामने आए, और दुखद रूप से, दिल्ली में एक 90 वर्षीय महिला की मृत्यु भी दर्ज की गई, जिन्हें कई अन्य बीमारियाँ (जैसे श्वसन अम्लरक्तता, हृदय विफलता, और किडनी रोग) थीं। केरल इस समय सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, जहाँ 2,223 सक्रिय मामले हैं, इसके बाद गुजरात (980), पश्चिम बंगाल (747), और दिल्ली (757) का नंबर आता है। महाराष्ट्र में भी 89 नए मामले और एक मृत्यु दर्ज की गई है, जो केंद्रीय डैशबोर्ड में अभी तक अपडेट नहीं हुई।

इस बार के मामले ज्यादातर हल्के हैं, जैसे कि बुखार, खाँसी, और थकान, जो सामान्य सर्दी-जुकाम जैसे लग सकते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए यह स्थिति खतरनाक हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने NB.1.8.1 और LF.7 जैसे नए ओमिक्रॉन सबवेरिएंट्स को “वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग” घोषित किया है, जिसका मतलब है कि इनकी निगरानी तो हो रही है, लेकिन अभी इन्हें गंभीर खतरे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया। फिर भी, क्या हम वाकई इसे हल्के में ले सकते हैं?

क्यों नहीं है इस पर लोगों का ध्यान?

आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मुद्दा है, फिर भी यह खबरें क्यों नहीं सुर्खियों में है? इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, कोविड थकान। 2020-2021 में कोविड-19 ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। लॉकडाउन, मास्क, और वैक्सीन की बातों से लोग थक चुके हैं। अब जब मामले “हल्के” बताए जा रहे हैं, तो लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। दूसरा, मीडिया का ध्यान दूसरी बड़ी खबरों पर है, जैसे कि अमेरिका में आप्रवासन विरोधी प्रदर्शन, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच ट्विटर पर तकरार, या भारत में रथ यात्रा और स्कूलों के फिर से खुलने की खबरें। तेलंगाना में 12 जून से स्कूल खुल रहे हैं, और इस बीच कोविड की खबरें पीछे छूट रही हैं। तीसरा, जानकारी का अभाव। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड की स्थिति पर नजर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि 2 और 3 जून को तकनीकी समीक्षा बैठकें और अस्पतालों में मॉक ड्रिल। लेकिन ये खबरें आम लोगों तक नहीं पहुँच रही। हम में से ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई, आइसोलेशन बेड, और वेंटिलेटर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को निर्देश दिए हैं। यह कमी हमारी जागरूकता में एक बड़ा अंतर दर्शाती है।

Covd19 खबर क्यों है इतनी महत्वपूर्ण?

आप सोच सकते हैं, “अरे, ये तो बस कुछ हजार मामले हैं, और ज्यादातर हल्के हैं।” लेकिन रुकिए, आइए इसे थोड़ा गहराई से देखें,

 स्वास्थ्य जोखिम: भले ही ज्यादातर मामले हल्के हों, लेकिन बुजुर्गों और सह-रोगों (जैसे डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर) से पीड़ित लोगों के लिए कोविड अभी भी जानलेवा हो सकता है। उदाहरण के लिए, केरल में एक 59 वर्षीय व्यक्ति, जो स्टेज 4 लंग कैंसर से जूझ रहे थे, की कोविड से मृत्यु हो गई।

स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव: अगर मामले और बढ़े, तो अस्पतालों पर फिर से दबाव पड़ सकता है। 2021 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन और बेड की कमी ने जो तबाही मचाई थी, वह हम भूल नहीं सकते। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही मॉक ड्रिल शुरू कर दिए हैं, लेकिन क्या हम पूरी तरह तैयार हैं?

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव: अगर स्थिति बिगड़ी, तो लॉकडाउन या प्रतिबंध जैसे कदम फिर से उठ सकते हैं। इससे नौकरियाँ, शिक्षा, और अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। खासकर जब स्कूल और कार्यालय फिर से खुल रहे हैं, यह जोखिम और बढ़ जाता है।

नए वेरिएंट का खतरा: NB.1.8.1 और LF.7 जैसे वेरिएंट्स की वजह से यह लहर शुरू हुई है। अगर ये और म्यूटेट हुए, तो वैक्सीन की प्रभावशीलता कम हो सकती है, और हमें फिर से नई रणनीति बनानी पड़ सकती है।

क्या हम बस बैठकर इंतजार करें कि यह लहर अपने आप खत्म हो जाए? बिलकुल नहीं! यहाँ कुछ कदम हैं जो हम व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर उठा सकते हैं:

मास्क और सावधानी: भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें, खासकर अगर आप बुजुर्ग हैं या कोई गंभीर बीमारी है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और हाथ धोना न भूलें।

वैक्सीन और बूस्टर: अगर आपने अभी तक बूस्टर डोज़ नहीं लिया, तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। खासकर हाई-रिस्क ग्रुप्स के लिए यह जरूरी है।

जागरूकता बढ़ाएँ: अपने परिवार और दोस्तों को कोविड की ताजा स्थिति के बारे में बताएँ। सोशल मीडिया पर विश्वसनीय जानकारी शेयर करें, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अपडेट्स।

लक्षणों पर नजर: अगर आपको बुखार, खाँसी, या थकान जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत टेस्ट करवाएँ और डॉक्टर से सलाह लें। खासकर अगर आप केरल, दिल्ली, या महाराष्ट्र जैसे हॉटस्पॉट्स में रहते हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं। 2 और 3 जून को डॉ. सुनीता शर्मा, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, की अध्यक्षता में समीक्षा बैठकें हुईं, जिनमें आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई, आइसोलेशन बेड, और वेंटिलेटर्स की जाँच के लिए मॉक ड्रिल किए जा रहे हैं। राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने और इन्फ्लूएंजा-जैसे लक्षणों (ILI) और गंभीर श्वसन रोगों (SARI) की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जानकारी आम लोगों तक पहुँच रही है?

Covid-19 सिर्फ एक बीमारी नहीं है; यह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हमने 2020 में अपने प्रियजनों को खोया, अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें देखीं, और अनिश्चितता में जीया। आज, जब हम फिर से सामान्य जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं, यह खबर हमें सावधान रहने की याद दिलाती है। यह जरूरी नहीं कि हम डरें, लेकिन हमें जागरूक और तैयार रहना होगा। अपने दादा-दादी, माता-पिता, या उन दोस्तों की सोचें जिन्हें डायबिटीज या हृदय रोग जैसी समस्याएँ हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हम सबको मिलकर छोटे-छोटे कदम उठाने होंगे।

कोविड-19 की यह नई लहर शायद अभी सुर्खियों में न हो, लेकिन इसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ सकता है। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें समय रहते सावधान होने का मौका दे रही है। आइए, हम सब मिलकर इसे गंभीरता से लें, अपने और अपने प्रियजनों की सुरक्षा करें, और सरकार से माँग करें कि वे और पारदर्शी तरीके से जानकारी साझा करें। क्या आप तैयार हैं इस बार सतर्क रहने के लिए? चलिए, इस खबर को अपने दोस्तों और परिवार तक पहुँचाएँ, ताकि हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना कर सकें।

दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में बदलाव की तैयारी! डीडीए ने बनाई नई योजना

दिल्ली की कई झुग्गी बस्तियों के हालात जल्द बदल सकते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए एक नई योजना बनाई है। इस योजना के तहत, दिल्ली की 19 झुग्गी बस्तियों को विकसित करने की तैयारी है। इस प्रोजेक्ट की पूरी समीक्षा करने की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को दी गई है, जो कुछ ही  महीनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

दिल्ली सरकार और डीडीए मिलकर झुग्गी बस्तियों को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत झुग्गीवासियों को नए और सुरक्षित घर देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए डीडीए ने अर्नेस्ट एंड यंग नाम की एक कंपनी को एडवाइजर नियुक्त किया है, जो कम से कम 10 पुनर्वास परियोजनाओं का अध्ययन करेगी।

इस योजना के तहत अशोक विहार इलाके में नए फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जहां झुग्गीवासियों को शिफ्ट किया जाएगा। दिल्ली के अन्य कई इलाकों में भी इसी तरह की योजना बनाई गई है।

किन इलाकों में होगा बदलाव?

डीडीए के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में स्थित 19 झुग्गी बस्तियों को शामिल किया गया है। इनमें लगभग 26500  परिवार रहते हैं, जिनके पुनर्वास की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

फिलहाल, दिलशाद गार्डन, कालकाजी, शालीमार बाग और पीतमपुरा में इस योजना को प्राथमिकता दी जा रही है। इन तीन इलाकों में 10,500 से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा।

दिल्ली में झुग्गी बस्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे शहर में रहने की स्थिति खराब हो रही है। इन बस्तियों में न तो साफ-सफाई की उचित व्यवस्था है और न ही बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

• पुनर्वास योजना से झुग्गीवासियों को बेहतर जीवन मिलेगा।
• नई बस्तियों में स्वच्छता और सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था होगी।
• झुग्गियों की जगह पर बेहतर योजनाओं को लागू किया जा सकेगा।

योजना की प्रमुख बातें

• दिल्ली में कुल 675 झुग्गी बस्तियां हैं, जिनमें से 350 बस्तियां डीडीए की जमीन पर बनी हैं।
• डीडीए का लक्ष्य है कि 100 प्रतिशत लाभार्थियों को उन्हीं इलाकों में समायोजित किया जाए।
• दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) की रिपोर्ट के मुताबिक, पुनर्वास के लिए पहले से ही कुछ परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।                 

दिल्ली विधानसभा चुनावों में झुग्गीवासियों का पुनर्वास एक बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी और अन्य दलों ने इसे अपने एजेंडे में रखा था। चुनाव के बाद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने झुग्गीवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश भी की थी।

पिछले साल नवंबर में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में झुग्गी पुनर्वास नीति में बदलाव की मंजूरी दी गई। डीडीए का कहना है कि इस बदलाव से 100 प्रतिशत लाभार्थियों को उनके ही इलाकों में नए घर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

डीडीए द्वारा नियुक्त कंपनी  अगले कुछ  महीनों में इस परियोजना का अध्ययन करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद, सरकार और डीडीए मिलकर इस योजना को तेजी से लागू करेंगे।

इस योजना से हजारों झुग्गीवासियों को एक नया और सुरक्षित घर मिलेगा, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा। अब देखना यह है कि सरकार और डीडीए कितनी जल्दी इस योजना को धरातल पर उतार पाते हैं।

Free Electricity Scheme In Uttar Pradesh : नया साल आने में अभी कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Govt) ने किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया है। किसानों को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने मुफ्त बिजली योजना को धरातल पर लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना का मकसद न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है, बल्कि उन्हें बिजली चोरी जैसे कानूनी पचड़ों से भी बचाना है।

मुफ्त बिजली योजना का लाभ

इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह बिजली मुफ्त दी जाएगी। सरकार ने हर जिले से पात्र किसानों की सूची मांगी है, ताकि योजना को व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से लागू किया जा सके। किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें।

पंजीकरण की प्रक्रिया

किसानों को इस (Free Electricity Scheme ) योजना का लाभ लेने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इनमें घर के कनेक्शन का बिजली बिल और आधार नंबर प्रमुख हैं। किसान इन दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी बिजली घर जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा, यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह पहल किसानों को लंबी कतारों से बचाने और डिजिटल माध्यम से जोड़ने का एक बड़ा कदम है।

बिजली चोरी रोकने की मुहिम

सरकार ने किसानों के लिए मुफ्त बिजली योजना लाने के साथ-साथ बिजली चोरी रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाए हैं। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बिजली चोरी करने वालों को चिन्हित करें और उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई करें। इसके साथ ही, ऐसे किसानों को मुफ्त बिजली योजना का लाभ दिलाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

एकमुश्त समाधान योजना

सरकार ने हाल ही में बकायेदार किसानों के लिए एकमुश्त समाधान योजना भी लॉन्च की है। इस योजना के तहत, जो किसान अपने बकाया बिजली बिल का भुगतान एक साथ करेंगे, उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। यह कदम किसानों को आर्थिक रूप से राहत देने और उन्हें योजना से जोड़ने का एक प्रयास है।

लाखों किसानों को होगा लाभ

हर जिले से लाखों किसानों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस योजना की समीक्षा कर रहे हैं, ताकि इसे धरातल पर सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। किसानों की पंजीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सरकार का उद्देश्य और प्रयास

उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उनके कृषि खर्चों को कम करना है। मुफ्त बिजली योजना से न केवल किसानों की फसलों की सिंचाई आसान होगी, बल्कि उनकी उत्पादन लागत भी घटेगी। यह कदम राज्य में कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है।

कैसे करें योजना का लाभ प्राप्त?

यदि आप किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो तुरंत अपने नजदीकी बिजली घर पर जाकर पंजीकरण कराएं। पंजीकरण के लिए घर के बिजली कनेक्शन का बिल और आधार कार्ड साथ ले जाना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद, आपको मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलेगा, जिससे फसलों की सिंचाई का खर्च लगभग खत्म हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की यह मुफ्त बिजली योजना किसानों के लिए नए साल का बड़ा तोहफा है। यह कदम न केवल किसानों को राहत देगा, बल्कि राज्य के कृषि क्षेत्र को भी एक नई दिशा प्रदान करेगा। पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाकर सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ उठा सकें। अब किसानों के लिए यह जरूरी है कि वे समय पर पंजीकरण कराएं और सरकार की इस पहल का पूरा लाभ उठाएं।

Bomb threat flights :नई दिल्ली से शिकागो जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को आज अचानक रास्ता बदलकर कनाडा के एक दूरस्थ हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा। इस कदम के पीछे कारण था एक फर्जी बम धमकी, जो ऑनलाइन पोस्ट की गई थी। ये हालिया 48 घंटों में ऐसी 10वीं उड़ान थी जिसे फर्जी धमकियों के कारण प्रभावित होना पड़ा।

आज की घटना में एयर इंडिया की दिल्ली-शिकागो उड़ान के साथ-साथ अन्य कई फ्लाइट्स भी प्रभावित हुईं। इनमें दमाम-लखनऊ इंडिगो फ्लाइट, अयोध्या-बेंगलुरु एयर इंडिया एक्सप्रेस, दरभंगा से मुंबई जाने वाली स्पाइसजेट (SG116), बागडोगरा से बेंगलुरु अकासा एयर (QP 1373), और अमृतसर-दून-दिल्ली के लिए अलायंस एयर (9I 650) भी शामिल हैं। मदुरै से सिंगापुर जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट (IX 684) को भी बम धमकी का सामना करना पड़ा।

एक दिन पहले भी, तीन उड़ानों को ऐसी ही फर्जी धमकियों का सामना करना पड़ा था। इनमें से 15 अक्टूबर, 2024 को दिल्ली से शिकागो जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान AI127 थी, जिसे सुरक्षा खतरों के मद्देनज़र कनाडा के इक्वालुइट हवाई अड्डे पर उतार दिया गया।

एयर इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि विमान और यात्रियों की पूरी सुरक्षा जांच की जा रही है। “यात्रियों की सहायता के लिए एयर इंडिया ने अपने विशेष दलों को सक्रिय कर दिया है, ताकि उनकी यात्रा में कोई रुकावट न हो,” एयरलाइन ने बयान में कहा।

FlightRadar24 के अनुसार, AI127 ने सुबह 3:00 बजे (IST) नई दिल्ली से उड़ान भरी थी और इसे शिकागो में 7:00 बजे (यूएस समय) लैंड करना था। विमान बोइंग 777 था। शाम 5:38 बजे (IST) तक विमान कनाडा के हवाई अड्डे पर खड़ा था और उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था।

इंडिगो एयरलाइंस ने भी दमाम से लखनऊ जा रही अपनी फ्लाइट 6E 98 के संबंध में बयान जारी किया। “हम अपने यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं,” इंडिगो ने कहा।

स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बताया कि उनकी मुंबई जाने वाली फ्लाइट सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे पर उतरी और सभी यात्री सामान्य रूप से विमान से उतर गए। सुरक्षा जांच के बाद विमान को आगे की उड़ानों के लिए मंजूरी मिल गई।

अकासा एयर की उड़ान को भी सुरक्षा अलर्ट मिला था। प्रवक्ता ने कहा, “कप्तान ने सभी आपातकालीन प्रक्रियाओं का पालन किया और बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग कराई। विमान की पूरी सुरक्षा जांच के बाद इसे दोबारा संचालन के लिए मंजूरी दे दी गई।”

अलायंस एयर ने भी अमृतसर-दून-दिल्ली उड़ान के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए। धमकियां एक अनवेरिफाइड X हैंडल से आई थीं और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) इसकी जांच कर रहा है।

एयरलाइंस के सूत्रों ने कहा कि इन धमकियों के कारण उनकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन वे सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। सात उड़ानों को मंगलवार को बम धमकियों का सामना करना पड़ा, जिनमें विमान को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस कारण सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत आतंकवाद विरोधी ड्रिल करनी पड़ी।

ये धमकियां माइक्रोब्लॉगिंग साइट X पर पोस्ट की गई थीं। इससे एक दिन पहले मुंबई से रवाना होने वाली तीन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को भी ऐसी ही धमकियों का सामना करना पड़ा था, जिससे यात्रियों और कर्मचारियों को भारी असुविधा हुई थी। इन सभी धमकियों को बाद में फर्जी करार दिया गया।

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, X हैंडल से मंगलवार को कुल सात उड़ानों को धमकी दी गई थी, जिनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइसजेट, अकासा एयर और एयर इंडिया की फ्लाइट्स शामिल थीं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) ने साइबर सुरक्षा एजेंसियों से अनुरोध किया था, जिसके बाद X ने उस हैंडल को निलंबित कर दिया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM KISAN) योजना की 18वीं किस्त जारी हो गई है, और इस बार भी किसानों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम से इस किस्त का ऐलान किया, जो देशभर के 9.4 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए राहत और खुशी लेकर आई। इस योजना के तहत हर लाभार्थी किसान को 2,000 रुपये की सीधी मदद दी गई है, जिससे उनकी आय में मजबूती आएगी और खेती में नई उम्मीदें जुड़ेंगी।

किसानों के खातों में आया 20,000 करोड़ रुपये का सहारा

हर किसान के लिए यह खबर एक बड़ी राहत साबित हुई है। हर साल तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये की आर्थिक मदद किसानों को दी जाती है। इस बार 18वीं किस्त के साथ, सरकार ने कुल 3.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों के खातों में भेजी है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है।

18वीं किस्त की खास बातें

इस बार की किस्त में 25 लाख नए किसान लाभार्थियों को जोड़ा गया है, जिससे यह योजना और व्यापक हो गई है। इस पहल का उद्देश्य स्पष्ट है—देश के कृषि क्षेत्र को मजबूत करना और किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना। जैसे-जैसे किस्तों का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे इस योजना से लाभ पाने वाले किसानों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। 11 करोड़ से ज्यादा किसान अब इस योजना से सीधे जुड़े हुए हैं और उन्हें इसका सीधा लाभ मिल रहा है।

3.45 लाख करोड़ का आंकड़ा पार

यह जानकर गर्व होता है कि पीएम किसान योजना के तहत अब तक किसानों को 3.45 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है। यह न सिर्फ किसानों की जेबों में पैसा डालने का काम कर रही है, बल्कि उन्हें खेती के नए तरीकों और तकनीकों को अपनाने की प्रेरणा भी दे रही है।

योजना का उद्देश्य और लाभ

PM-KISAN योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी आय में सुधार करना है। किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिससे वे अपनी कृषि गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित कर सकें। इस योजना ने करोड़ों किसानों की जिंदगी बदल दी है और उनके जीवन में स्थायित्व लाने का काम किया है।

कैसे चेक करें किस्त का स्टेटस?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त आपके खाते में आई है या नहीं, तो बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करें:

1. पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाएं।
2. ‘किसान कॉर्नर’ पर क्लिक करें।
3. ‘लाभार्थी स्थिति’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
4. आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।
5. आपकी भुगतान स्थिति स्क्रीन पर दिख जाएगी।

17वीं किस्त से लेकर अब तक की यात्रा

इससे पहले, 18 जून 2024 को 17वीं किस्त जारी की गई थी, जिसमें 9.26 करोड़ किसानों को लाभ मिला था। हर नई किस्त के साथ किसानों के जीवन में थोड़ा और उजाला आता है, और उनकी कृषि आय में बढ़ोतरी होती है।

PM-KISAN योजना न केवल सरकार की एक अहम पहल है, बल्कि यह देश के किसानों के जीवन में बदलाव की बड़ी कहानी भी बयां करती है। सरकार के प्रत्यक्ष अंतरण (DBT) के माध्यम से किसानों तक सीधी मदद पहुंचाने का यह तरीका उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बना रहा है।

अब, जब 18वीं किस्त जारी हो चुकी है, देश के करोड़ों किसान फिर से अपने खेतों में नई उम्मीदों के साथ जुटेंगे, और एक बेहतर भविष्य का सपना संजोएंगे।

Actor Navin Pauly’मलयालम सिनेमा के मशहूर अभिनेता निविन पॉली (40) के खिलाफ एर्नाकुलम जिले में एक महिला द्वारा दर्ज की गई शिकायत ने हड़कंप मचा दिया। महिला ने दावा किया कि उसे फिल्मों में काम दिलाने का वादा करके धोखा दिया गया और साथ ही विदेश में यौन उत्पीड़न का भी शिकार बनाया गया। इस आरोप में निविन को छठे आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

हालांकि, निविन पॉली ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि वह इन आरोपों का सामना करने और उन्हें झूठा साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। मंगलवार को जल्दबाजी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, “मैं उस महिला को जानता तक नहीं, न ही मैंने कभी उससे बात की है। यह सारी बातें बेबुनियाद हैं और मैं इसे साबित करने के लिए पूरी कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हूं।”

Actor Navin Pauly ने आगे कहा, “यह सच्चाई सामने आने में समय लगेगा, लेकिन मैं पूरी तरह से सहयोग करूंगा। 45 दिन पहले पुलिस ने मुझे फोन कर बताया कि मेरे खिलाफ शिकायत आई है, और मैंने साफ कह दिया कि मैं इस महिला से कभी नहीं मिला हूं। इसके बाद पुलिस ने मामला बंद कर दिया था।”

अभिनेता ने इशारा किया कि यह आरोप किसी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। उन्होंने कहा, “ऐसे आरोप लगाने के पीछे हो सकता है और भी लोग हों। मेरी मां और परिवार ने मुझे पूरा समर्थन दिया है। मेरी मां ने मुझसे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। मैं इस लड़ाई को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए लड़ूंगा जो इस तरह के झूठे आरोपों से परेशान होते हैं।”

निविन पॉली ने सोशल मीडिया पर भी अपनी सफाई दी। उन्होंने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, “मुझे एक झूठी खबर का पता चला है, जिसमें मुझ पर एक लड़की का शोषण करने का आरोप लगाया गया है। यह पूरी तरह से झूठ है। मैं इस बात को साबित करने के लिए हर कानूनी कदम उठाऊंगा और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सामने लाऊंगा। धन्यवाद, बाकी मामला कानूनी रूप से निपटाया जाएगा।”

सूत्रों के अनुसार, महिला ने अपनी शिकायत हेमा कमेटी की रिपोर्ट के सामने आने के बाद दर्ज कराई, जिसने मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के शोषण के मामलों को उजागर किया। इस रिपोर्ट के आने के बाद कई शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें निविन पॉली का नाम भी सामने आया। ओनुकल पुलिस ने निविन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, और यह मामला अब केरल सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपा जाएगा, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जांच कर रहा है।

निविन पॉली, जिन्होंने मलयालम सिनेमा में अपनी पहचान बनाई है, ने 2010 में फिल्म “मलारवडी आर्ट्स क्लब” से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने “प्रेमम,” “बैंगलोर डेज़,” “नेरम,” और “1983” जैसी फिल्मों में बेहतरीन काम किया है। वह 2016 में प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी आए और उनकी फिल्म “एक्शन हीरो बिजु” बड़ी हिट साबित हुई। उन्हें केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है।

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कुछ समय से महिलाओं के यौन शोषण के मामलों ने तूल पकड़ा हुआ है। हेमा कमेटी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर महिलाओं का शोषण होता है। अब तक कई बड़े नाम इन मामलों में घिर चुके हैं, और पुलिस ने ऐसे मामलों की जांच के लिए सख्त कदम उठाए हैं।

निविन पॉली ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले को पूरी गंभीरता से लेकर लड़ेंगे, और किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें बेनकाब करना जरूरी है ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके।

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Uttarakhand Roadways rape case:देहरादून शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला प्रकाश में आया है। यह शर्मनाक वारदात 12 और 13 अगस्त की रात को देहरादून के अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) में हुई। बताया जा रहा है कि यह नाबालिग लड़की दिल्ली से उत्तराखंड रोडवेज की बस के ज़रिए देहरादून पहुंची थी। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस जघन्य अपराध में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में तीन बस चालक, एक कंडक्टर और एक कैशियर शामिल हैं। यह हादसा तब हुआ जब लड़की अपने घर से भागकर पंजाब जाने की कोशिश कर रही थी।

इस घटना का खुलासा तब हुआ जब लड़की ने खुद पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार, वह पंजाब जाने की योजना बना रही थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टेशन पर एक आरोपी से हुई। उस व्यक्ति ने उसे पंजाब जाने वाली बस की जानकारी देने का वादा किया और फिर उसे यह कहकर देहरादून ले आया कि वह उसे वहां से पंजाब पहुंचाने में मदद करेगा। लड़की ने उस पर भरोसा किया और उसके साथ बस में बैठ गई। मगर जब बस uttarakhand roadways देहरादून पहुंची और अन्य सभी यात्री बस से उतर गए, तब उस चालक और बस के अन्य कर्मचारियों ने मिलकर उस लड़की के साथ घिनौना अपराध किया।

पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान धर्मेंद्र कुमार (32), देवेंद्र (52), रवि कुमार (34), राजपाल (57) और राजेश कुमार सोनकर (38) के रूप में हुई है। पुलिस ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 70(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5G/6 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

इस शर्मनाक घटना के बाद लड़की की मेडिकल जांच की गई है, और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि इस घटना की गहन जांच के लिए जिस बस में यह अपराध हुआ था, उसे और एक अन्य बस को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचित किया गया और इस पर कड़ी कार्रवाई की गई।

एसएसपी देहरादून, अजय सिंह ने इस मामले पर बयान जारी करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच के दौरान लड़की ने अपने बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी। पुलिस ने बताया कि लड़की मानसिक रूप से अस्थिर दिखाई दे रही थी और वह खुद को बार-बार मुरादाबाद, दिल्ली और पटियाला के बीच घूमते हुए बता रही थी। उसने अपने परिवार के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी। 16 अगस्त को काउंसलिंग के दौरान लड़की ने खुलासा किया कि वह मुरादाबाद की रहने वाली है और वहां से भागकर दिल्ली पहुंची थी। दिल्ली से वह देहरादून आई, जहां यह दर्दनाक घटना घटी।

लड़की की मानसिक और शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को इस मामले की जानकारी दी और उसे तुरंत संरक्षण में ले लिया गया। सीडब्ल्यूसी की पर्यवेक्षक सरोजिनी ने बताया कि 13 अगस्त की सुबह करीब 2:00 से 2:30 बजे के बीच लड़की को बस टर्मिनल पर अस्त-व्यस्त हालत में पाया गया। उस समय वह मानसिक रूप से अस्थिर लग रही थी। उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट या रक्तस्राव नहीं दिखा, लेकिन आंतरिक चोटों की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। लड़की को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई और उसे कल्याण केंद्र भेज दिया गया।

पुलिस ने आगे बताया कि घटना स्थल को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है, लेकिन लड़की ने बताया कि पाँच लोगों ने बारी-बारी से उसके साथ बस के अंदर बलात्कार किया। इस मामले में मुख्य आरोपी भगवानपुर का रहने वाला एक बस ड्राइवर है, जिसने लड़की को दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे पर देखा और उसे धोखे से बस में बैठाकर देहरादून ले आया। इसके बाद उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया।

इस घटना ने समाज में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल देने में कहाँ विफल हो रहे हैं। हालांकि, पुलिस की त्वरित कार्रवाई से इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए समाज और प्रशासन दोनों को मिलकर ठोस और प्रभावी कदम उठाने होंगे। बच्चों की सुरक्षा केवल पुलिस और कानून का मामला नहीं है, बल्कि यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी है।

Uttarakhand-cabinet उत्तराखंड के तदर्थ और संविदा कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। धामी सरकार ने इन कर्मचारियों को स्थायी (परमानेंट) करने का निर्णय लिया है। CM Pushkar Singh Dhami मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले से प्रदेश के हजारों तदर्थ और संविदा कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद जागी है, जो वर्षों से अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे थे।

कैबिनेट का अहम निर्णय Uttarakhand-cabinet

शनिवार को देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के तदर्थ और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि, इस निर्णय को लागू करने के लिए अब भी कुछ प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं बाकी हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कट-ऑफ डेट का निर्धारण। कट-ऑफ डेट के आधार पर ही यह तय किया जाएगा कि किन कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और किस समय सीमा तक उनका स्थायीकरण होगा।

सरकार ने घोषणा की है कि कट-ऑफ डेट को लेकर जल्द ही स्थिति स्पष्ट की जाएगी और इसके बाद यह निर्णय प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक के दौरान इस बात पर भी चर्चा की गई कि राज्य के विभिन्न विभागों, निगमों और परिषदों में कार्यरत लगभग 15,000 तदर्थ और संविदा कर्मचारी लंबे समय से इस निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस निर्णय से उन सभी कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो अपनी स्थायी नौकरी की आस लगाए बैठे थे।

10 साल की सेवा करने वाले कर्मचारी होंगे स्थायी

बैठक के दौरान इस बात पर भी सहमति बनी कि जिन तदर्थ और संविदा कर्मचारियों ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें परमानेंट किया जाएगा। यह निर्णय कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि उनकी सेवाओं का उचित सम्मान हो सके और वे स्थायी रूप से राज्य सरकार के अधीन कार्य कर सकें। इसके साथ ही कैबिनेट ने यह भी स्पष्ट किया कि कट-ऑफ डेट के निर्धारण के बाद ही इस निर्णय को लागू किया जाएगा।

कट-ऑफ डेट पर चर्चा

सूत्रों के अनुसार, बैठक में कट-ऑफ डेट के लिए दो प्रमुख वर्षों, 2018 और 2024, पर चर्चा की गई। हालांकि, अब तक इस पर कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। इसलिए, इस प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट बैठक में फिर से पेश करने का निर्णय लिया गया है। इस बीच, कर्मचारियों को इस निर्णय के क्रियान्वयन का इंतजार करना होगा।

पिछली सरकारों के प्रयास

तदर्थ और संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए पहले भी कई प्रयास किए गए थे। साल 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने सरकारी विभागों, निगमों, परिषदों और स्वायत्तशासी संस्थानों में काम करने वाले तदर्थ और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नियमावली तैयार की थी। इस नियमावली में प्रावधान किया गया था कि जो कर्मचारी 2011 की नियमावली के तहत विनियमित नहीं हो पाए हैं, उन्हें विनियमित किया जाएगा।

हालांकि, इस नियमावली का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिल पाया, जो 2000 में उत्तराखंड राज्य गठन के बाद विभिन्न विभागों में तैनात हुए थे। इसके बाद, 2016 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने संशोधित विनियमितीकरण नियमावली जारी की, जिसमें 10 साल की सेवा की शर्त को घटाकर 5 साल कर दिया गया।

अदालत का हस्तक्षेप

संशोधित नियमावली के तहत की गई नियुक्तियों पर बाद में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने 2013 की नियमावली को सही ठहराते हुए यह कहा था कि जो तदर्थ और संविदा कर्मचारी पिछले 10 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद, कार्मिक विभाग ने 2013 की नियमावली के आधार पर ही एक संशोधित नियमावली तैयार की।

इस संशोधित नियमावली पर 15 मार्च 2024 को धामी मंत्रिमंडल की बैठक में भी चर्चा की गई थी। उस समय भी तदर्थ और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इसे लागू नहीं किया जा सका था।

वर्तमान स्थिति और अगली कैबिनेट बैठक

अब, 17 अगस्त 2024 को हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर एक बार फिर सहमति बन गई है। हालांकि, कट-ऑफ डेट की स्थिति स्पष्ट न होने के चलते इसे आगामी कैबिनेट बैठक में दोबारा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यह उम्मीद की जा रही है कि अगली कैबिनेट बैठक में इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा और तदर्थ और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को जल्द ही शुरू किया जाएगा।

कर्मचारियों में उत्साह Uttarakhand employee

इस निर्णय से प्रदेश के तदर्थ और संविदा कर्मचारियों के बीच उत्साह की लहर है। लंबे समय से अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता झेल रहे ये कर्मचारी अब उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार का यह कदम उनके करियर को एक नई दिशा देगा और उन्हें स्थायी नौकरी का सुरक्षा कवच प्रदान करेगा।

सरकार के इस निर्णय से न केवल कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, बल्कि यह राज्य की सेवा प्रणाली में भी स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करेगा।